राजस्थान बजट 2024, बजरी-टोल की कीमतों में राहत पर नजरें ! बजरी के दाम घटेंगे, नई नीति की तैयारी : राजस्थान में बजरी का अवैध खनन व परिवहन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। बजरी सस्ती करने के उपाय सरकार ने अभी से शुरू कर दिए हैं। खान विभाग प्रदेश के 9 शहरों में 48 लीज इसी महीने से जारी करेगा। इसके लिए ऑनलाइन ऑक्शन 27 जुलाई से शुरू होंगे जो चरणबद्ध 24 सितम्बर तक चलेंगे।
सरकार अब बजरी के उन विकल्पों को देख रही है, जिनके तहत बजरी के वैध खनन और परिवहन के अवसर बढ़ाए जा सकें। साथ ही, लोगों को सस्ती बजरी भी मिल सके। इसके लिए बजट में बजरी खनन व परिवहन के संबंध में नई नीति सामने आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रति टन बजरी पर 500 से 1000 रुपए की कीमतों में कमी हो सके।
स्टेट हाईवे हो सकते हैं टोल मुक्त : राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार (2013 से 2018) ने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में स्टेट हाईवे को टोल मुक्त कर दिया था। इससे जनता को 2000 करोड़ रुपए की राहत मिली थी। लेकिन पिछली गहलोत सरकार ने आते ही अपने पहले साल (2019) में ही वापस टोल लागू कर दिया था। तब से अब तक स्टेट हाईवे पर जनता को टोल देना पड़ रहा है।
भाजपा ने टोल के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार की भरपूर आलोचना की थी और चुनाव में कहा था कि सरकार बनने पर स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और वित्त विभाग ने हाल ही राज्य के सभी स्टेट हाईवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है।
सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में उन स्टेट हाइवे को टोल मुक्त किया जा सकता है। जो एक शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को दूसरे शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को जोड़ रहे हों।