दोस्तों एक नवंबर से देश में में 10 बदलाव होने वाले है 1 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों को बढा फायदा मिलेगा साथ ही किसानो के लिए भी नवंबर महीन में फायदा होने वाला है
1 नवंबर से बढी हुई सैलरी मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों का DA चार पीसदी बढा
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को 4 पीसदी बढाकर छियालीस पीसदी कर दिया है। इसका सीधा फायदा करीब 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा।
कर्मचारियों को नवंबर महीने से बढी हुई सैलरी मिलेगी।
अगली अपडेट है की
गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव
नया महिना लागू होते ही गैस सिलेंडर की कीमतों में फेरबदल होता है हर महीने के पहली तारीख से लेकर पन्द्रह तारीख के बिच गैस सिलेंडर कीमते बदलती है नवंबर महीने में भी कीमते बढ सकती है अगर सरकार इसमें कोई राहत नही देती है तो , क्युकी अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है जिसे से गैस सिलेंडर की खपत भी बढेगी जिसे कीमते भी बढ सकती है
इसके साथ ही बैंक से जुडी अपडेट है की
नवंबर महीने में कब कब बैंक बंद रहेंगे इसकी list भी आ गई है आप देख सकते है
की एक नवंबर को बैंक बंद रहेंगे , 5 नवंबर , 10 नवंबर ,11 नवंबर , 12 , 13 , 14 , 15 , 19 , 20 , 23 , 25 , 26 , 27 , 30 नवंबर को भी बैंको में छुट्टी रहेगी
किसानो से जुडी अपडेट है की
एक नवंबर से बढा हुवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल की खरीददारी शुरू हो जाएगी –
केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढोतरी कर दी है गेहूं के साथ-साथ केंद्र सरकार ने रबी की पाच अन्य फसलों की MSP में बढोतरी की है। इसका फायदा एक तारीख से मिलना शुरू हो जायेगा
इसके लिए आयोग ने चुनाव ने फसलों की खरीद करने की अनुमति दे दी है
किस फसल में कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य बढा है list देख सकते है
इसमें गेहू में एक सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल बढाया
जौ में एक सौ पन्द्रह रुपए प्रति क्विंटल
चना में एक सौ पाँच रुपए प्रति क्विंटल
मसूर में चार सौ पच्चीस रुपए प्रति क्विंटल
सरसों – तिलहन में दो सौ रुपए प्रति क्विंटल
कुसुम में एक सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल
अब नई रेट क्या होगी उसकी list भी आप देख सकते है
गेहू की नई रेट – दो हज़ार दो सौ पचहत्तर
जौ की नई रेट – एक हज़ार आठ सौ पचास
चना में की नई रेट – पाँच हज़ार चार सौ चालीस
मसूर में की नई रेट – छह हज़ार चार सौ पच्चीस
सरसों – तिलहन में की नई रेट – पाँच हज़ार छह सौ पचास
कुसुम की नई रेट – पाँच हज़ार आठ सौ होगी
राजस्थान में 1 नवंबर से ही एजेंसियां खरीफ की फसलें जैसे बाजारा, ज्वार, मूंग, उडद, सोयाबीन, मूंगफली समेत अन्य फसलों की खरीद शुरू कर सकती है
राजस्थान में कौन कौंनसी योजना में चुनाव का असर हुवा है
निशुल्क घरेलू बिजली योजना में नए जुड रहे बिजली कनेक्शनों को लाभ नहीं मिल रहा है। जिन लोगो ने पहले आवेदन कर दिया था केवल उने ही लाभ मिलेगा जिन लोगो ने अभी अभी आवेदन किया उनको फ्री बिजली योजन में लाभ नही मिलेगा चुनाव आचार सहिंता के चलते महंगाई राहत कैंप बंद कर दिए गए। राजस्थान में हर महीने सौ यूनिट फ्री बिजली मिलती है साथ ही दौसौ यूनिट तक किसी भी प्रकार का चार्ज भी नही लगता है
इसके अलावा दोस्तों
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ में नए नाम भी नहीं जोडे जा रहे हैं। गत महीनों में जो नए नाम जोडे गए थे जुडे हुए थे उनकी राशि मंजूर नहीं हो पाई। जिनका नाम जुडा हुवा है उनको इसका फायदा मिल रहा है लेकिन नये नाम जो जुडे उसको इसका फायदा नही मिल रहा है उनकी राशि मंजूर नहीं हो पाई
इसके साथ ही अगली अपडेट है की
इसके अलावा दोस्तों
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि स्वीकृति और नए आवेदनों को रोक दिया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि जारी नहीं हो पा रही है।
वही एक और योजना है
इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में भी बदलाव हुवा
चुनाव आचार संहिता के चलते इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में प्रदेश के चौंतीस लाख लाभार्थियों के एक सौ बहत्तर करोड रुपए अटक गए हैं। यह राशि उपभोक्ताओं को हर माह की दस तारीख से पहले डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। इस बार आचार संहिता के चलते लाभार्थियों के खातों में यह राशि अब तक नहीं डाली गई है।
एक और योजना के बारे में जानते है
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में लोन स्वीकृति को भी रोक दिया गया। राजस्थान में आचार सहित से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में लोन स्वीकृति में भी रोक लग गई है
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मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में अक्टूबर के फूड पैकेट अब तक नहीं बांटे जा सके हैं। यह फूड पैकेट महीने की पहली तारीख से गेहूं वितरण के साथ बंटना शुरू हो जाते हैं। पैकेट पर मुख्यमंत्री की फोटो होने के कारण चुनाव आचार संहित की तलवार लटक गई। जिससे सितंबर में पैकेट पैक नहीं हो पाए। इसके बाद नवरात्रों में भी पैकेट का वितरण नहीं हुआ। कई जिलो से खबर आ रही थी की बिना फोटो वाले किट मिलें गे लेकिन अधिकतर जिलो में बिना फोटो वाले किट तैयार नही हुवे जिसे किट वितरण नही हुवा है
इसके अलावा राजस्थांन में
पेंडिंग पट्टे अब चुनाव के बाद ही मिलेंगे
राज्य सरकार ने आचार संहिता से पूर्व प्रशासन शहरो के संग अभियान की आखिरी तारीख भले ही छह महीने बढ़ा दी है, लेकिन आचार संहिता में इसका फायदा आमजन को नहीं मिल पाएगा। निर्वाचन आयोग ने जारी गाइडलाइन के बाद यूडीएच विभाग ने प्रदेश में रियायती दरो पर पट्टे जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे अगले डेढ महीने तक यानि पाइपलाइन में पडे नए पट्टे जारी नहीं होगे।
पेंडिंग पट्टे अब चुनाव के बाद ही मिलेंगे
आचार संहिता से लगने से पूर्व जयपुर, अजमेर, जोधपुर डवलपमेंट ऑथोरिटी, हाउसिंग बोर्ड, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाडा, कोटा, उदयपुर, चितोड गढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, पाली, सीकर,
सवाई माधोपुर, सिरोही यूआईटी में पचास हजार पट्टे पेंडिंग हैं।
अब यह सारे पेंडिंग पट्टे चुनाव के बाद ही मिलेंगे
अगली अपडेट है की
25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे
दोस्तों राजस्थान में अगले महीने यानि नवंबर में सबसे बडा बदलाव होने वाला है की पच्चीस नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने वाला है यानी इस सरकार का नवंबर महिना आखरी महिना होने वाला है
इस बार के चुनाव एक और बडा नियम लागू रहेगा
चुनाव आयोग ने इस बाद चुनाव लड ने वाले हर प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की सीमा चालीस लाख रुपए निर्धारित की है
पिछले चुनाव में यह अट्ठाईस लाख रूपये तक थी , चुनाव के लिए नामांकन करते ही प्रत्याशियों के खर्च की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
और खर्चा कैसे जुडेगा उसके बारे में भी चुनाव आयोग न बताया जैसे
चुनाव प्रचार के दौरान चाय की कीमत पाच रुपए, कॉफी दस रुपए, समोसा व कचौरी- बारह रुपए, लंच में सादा रोटी, सब्जी, आचार व लड्डू- पचास रुपए, डिनर में पुडी, सब्जी, मिठाई व अचार- साठ रुपए, पन्द्रह लीटर पानी का कैंपर-बीस रुपए, एक लीटर मिनरल वॉटर- बारह रुपए, नमकीन- एक सौ पचास रुपए प्रति किलो और लड्डू- एक सौ चालीस रुपए प्रति किलो रहेगी।
प्रत्याशी को खर्चे का हिसाब हर सात दिन में देना हो
इसे जुडा ही एक बडा बदलाव यह है की इस बार के चुनाव में ‘होम वोटिंग’ सिस्टम लागू रहेगा
यानी की घर से वोट डाल सकते है लेकिन यह सुविधा केवल बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ही है
इसमें अस्सी साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों और चालीस पीसदी तक दिव्यांग व्यक्तियों को यह सुविधा दी गई है। चुनाव आयोग ने ऐसे
इसके अलावा एक और चुनाव में बदलाव होगा की
EVM बैलेट पेपर पर होगी उम्मीदवारों की फोटो:
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनावों में एक नया फीचर देखने को मिलेगा। इस बार मतदाताओं को बैलेट पेपर में नाम के साथ उम्मीदवार की फोटो भी दिखाई देगी,जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
इसके अलावा
सीएम गहलोत ने जातिगत सर्वे करवाने की घोषणा की।
राजस्थान में जातिगत सर्वे करवाने की घोषणा अशोक गहलोत ने की थी
इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए। चूंकि अब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो कलेक्टर चुनाव कार्यों में जुट गए हैं, जातिगत सर्वे का काम फिलहाल शुरू नहीं हुआ है
अगली अपडेट है की
अब अगली सरकार में होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती
प्रदेश में एक सौ सत्तासी नगर पालिकाओं में निकाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती अब अगले साल बनने वाली नई सरकार में ही होगी। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जो भर्ती निकाली थी, वो अब चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई है। इस भर्ती के लिए सोलह अक्टूबर से आवेदन मांगे जाने थे, लेकिन चुनाव आयोग से कोई अनुमति नहीं मिलने के कारण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। चौबीस हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती
इसके अलावा
दुग्ध उत्पादकों को तीन माह से नहीं हुआ अड तालीस करोड का भुगतान
मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिलीटर पाच रुपए का लाभ दिया जाता है। यह राशि उत्पादकों के खाते में डीबीटी के जरिए हर माह दी जाती है। उत्पादकों को पिछले तीन माह से भुगतान नहीं हुआ है। प्रति माह जयपुर डेयरी के उत्पादों को सोलह करोड का भुगतान किया जाता है। तीन माह से अड तालीस करोड का भुगतान नहीं हुआ।
इसके अलावा
रेलवे कर्मचारियों को अठहत्तर दिन का बोनस मिलेगा
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रेलवे विभाग के ग्यारह लाख सात हजार तीन सौ चालीस नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए अठहत्तर दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला भी लिया गया है। इस पर एक हज़ार नौ सौ उनहत्तर करोड रुपए खर्च होंगे।
इसके अलावा
राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज मंथली पास में नब्बे फीसदी छूट मिलेगी
। महिलाओं और बालिकाओं को अब रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने पर नब्बे फीसदी छूट मिलेगी, केवल दस फीसदी पैसा देने पर मंथली पास बन सकेंगे।
इसके लिए सरकार ने मंजूरी भी दे दी है , आचार सहिता से पहले ही इसकी घोषणा हो गई थी
आचार संहिता के कारण नहीं होगा राशन दुकानों का आवंटन:
आचार संहिता लागू होने से अब विभागों की योजनाओं में जारी प्रक्रियाओं पर ब्रेक लग गया है। खाद्य विभाग की ओर से सितम्बर महीने में जिले में उचित मूल्य की दुकानों के आंवटन को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया भी चुनाव कार्यक्रम को लेकर अटक गई है। विभाग की ओर से आचार संहिता लागू होने से कई दिन पहले आवेदन मांग लिए गए थे। बाद में आवेदन जमा कराने की तिथि बढाकर बीस अक्टूबर कर दी गई थी। इससे इस अवधि तक आवेदन जमा करने का कार्य तो किया जाएगा, लेकिन इसके आगे की सभी प्रक्रिया पर रोक रहेगी।