किसान कर्ज राहत आयोग बिल क्या है || राजस्थान के किसानो का कर्ज माफ़ का ऐलान 2023

किसान कर्ज राहत आयोग बिल पारित,किसान कर्ज राहत आयोग बनने का रास्ता भी साफ़ हो गया है अब किसानो को कर्ज के लिए परेशान नही किया जायेगा फसल खराब होने पर कर्ज माफ़ किया जायेगा

किसान कर्ज राहत आयोग बिल पारित

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकर राजस्थान में किसान कर्ज राहत आयोग बिल पारित कर दिया है और अब जल्द ही राजस्थान में किसान कर्ज राहत आयोग का घटन होने वाला है जिसे राजस्थान के किसानो को फायदा ,मिलेगा अब राजस्थान के किसानो का कर्ज माफ़ होगा जब भी किसानो की फसल खराब होगी तब राजस्थान के किसानो का कर्ज माफ़ होगा

किसान कर्ज राहत आयोग बिल पारित होने से किसानो को क्या फायदा मिलेगा

राजस्थान में किसान कर्ज राहत आयोग बिल पारित  होने से राजस्थान के किसानो को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है अब राजस्थान में किसान कर्ज राहत आयोग बनेगा जिसमे राजस्थान के किसान कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन कर सकते है किसानो की फसल खराब होने के बाद वो इस आयोग के पास अपने कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन करेंगे यह आयोग कर्ज माफ़ करने के सहायक होगा

• किसान कर्ज राहत आयोग बिल पारित होने से किसान कर्ज राहत आयोग बनेगा

• किसान फसल खराब होने के बाद किसान कर्ज राहत आयोग में आवेदन कर पाएंगे

• किसान और बैंको के बिच यही आयोग कम करेगा

• इस आयोग से किसान को फायदा मिलेगा

• किसान सीधे इस आयोग में आवेदन कर पाएंगे

• इस आयोग के आने के बाद किसानो को बैंक परेसान नही कर पाएंगे

• यह आयोग किसानो के कर्ज माफ़ में सहायक होगा

• इस आयोग के बाद बैंक किसानो की जमीन नीलाम नही कर पाएंगे

• इस आयोग के पास बड़ी पावर होगी जो सीधे कर्ज माफ़ कर पायेगी

• बैंको की मनमानी नही चलेगी

• फसल खराब होने के बाद बैंक कर्ज की मांग नही करेंगे

किसान कर्ज राहत आयोग की पवार क्या होगी

राजस्थान में किसान कर्ज राहत आयोग बनने के बाद उसको क्या क्या पवार होगी क्या वो सीधे किसानो का कर्ज माफ़ कर पाएंगे इस आयोग के पास क्या क्या पवार होगी निचे list आप देख सकते है

• किसान कर्ज राहत आयोग के पास कोर्ट के बराबर पवार होगी

• वो किसी क्षेत्र को संकटग्रस्त घोषित करके उसे राहत देने का आदेश देने का अधिकार होगा।

• यह किसानो के आवेदन करने के बाद उनकी फसल की जाच करेगी की खराब हुई या नही उसके बाद कर्ज माफ़ होगा

• बैंको की मनमानी को रोकेगी

• बिना इस आयोग के कोई भी बैंक या अन्य संस्था किसान से कर्ज के लिए परेशान नही कर सकेगी

• यह आयोग सीधे किसान का कर्ज माफ़ करेगा

• यह आयोग किसानो के आवेदन को स्वीकार कर आगे की करवाई करेगा

किसान कर्ज राहत आयोग क्या है

किसान कर्ज राहत आयोग राजस्थान के किसानो के लिए बनाया गया है यह आयोग राजस्थान के किसान और बैंको के बिच काम करेगा जैसे की किसान laon लेते उसके बाद किसान की फसल खराब हो जाती तो उसके बाद बैंक उस किसान से कर्ज की मांग नही कर सकती यह आयोग इस लिए बनाया गया ताकि उन दोनों के बिच यह काम कर सके

किसान कर्ज राहत आयोग में कितने मेंबर होंगे

कैसे होगा किसानो का कर्ज माफ़

अब दोस्तों इस आयोग के आने के बाद राजस्थान के किसानो का कर्ज कैसे माफ़ होगा सबसे जरूरी तो आपको बता दू की पहेले कम्क्र्ज माफ़ नही होगा अब किसान इसमें कर्ज लेते है तो इसमें आपका कर्ज माफ़ होगा वो भी जब आपकी फसल खराब हो जाती है तब

• फसल खराब होने पर आपको किसान कर्ज राहत आयोग में आवेदन करना होगा

• उसके बाद आयोग आपकी फसल का मुवायना करेगा

• उसके बाद आपके कर्ज माफ़ी की अगली प्रक्रिया होगी

• अगर वाकई में आपकी फसल खराब हुई है तो आपका कर्ज माफ़ हो जायेगा

किसान कर्ज राहत आयोग बिल में क्या क्या शामिल है

किसान कर्ज राहत आयोग बिल में बागवानी, औषधीय पौधों की खेती, फसलें-अंतर फसलें, फल-फूल, वनस्पति, घास, चारा , पेड़ या मिट्टी किसी भी प्रकार की खेती, नर्सरी संचालित करना, मत्स्य, मधुमक्खी, रेशमकीट, कुक्कुट, बतख, सुअर, को पशुधन का प्रजनन और पालन और कृषि सहबद्ध क्रियाकलाप या किसी अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करने वाले किसान इसमें शामिल हैं.

किसान कर्ज राहत आयोग बिल के नियम

अगर कर्ज की राशी दो लाख रूपये तक है तो सरकार 75% तक सहायता करेगी 
      
अगर कर्ज की राशी 2 लाख से ज्यादा और 4 लाख तक है तो इसमें सरकार 50% तक सहायता करेगी 

 यानि की अगर आपका कर्ज 2 लाख है तो फसल खराब हो जाती तो इसमें आपके 1.50 लाख की सहायता      आपको  मिलेगी 

और अगर 3 लाख है तो आपको इसमें भी 1.50 की सहायता मिलेगी 

और 4 लाख में 2 लाख की सहायता मिलेगी 

कितना कर्जा माफ़ होगा फसल खराब होने पर

बैंक नही कर सकेंगे किसानो की जमीन नीलाम

इस बिल से अब राजस्थान के किसानो की जमीन को बैंक नीलम नही कर पाएंगे किसान कर्ज माफी आयोग अगर किसी क्षेत्र को संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषित करता है तो उसके बाद उस क्षेत्र में बैंक कोई भी करवाई नही कर पायेगा जब तक किसानो का केस किसान कर्ज राहत आयोग के पास पेंडिंग होगा तब तक किसान पर किसी भी तरहे की कोई करवाई नही होगी

पूरे जिले को भी घोषित कर सकता है संकटग्रस्त

किसान कर्ज राहत आयोग के पास इतनी पावर होगी की वो पुरे जिले को संकटग्रस्त घोषित कर सकता है इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नही होगी आयोग जाच करके यह फैसला ले सकता है

आयोग जिलों में बैठकें और सुनवाई करेगा

किसान कर्ज राहत आयोग समय-समय पर फील्ड में जाकर बैठकें भी करेगा। आयोग ऐसी जगहों पर अपनी बैठकें करेगा, जहां पर उसे आवश्यकता महसूस होगी। जिसे किसानो को आसानी रहेगी आयोग के साथ ताल मेल बैठाने में

आयोग की बैठक के लिए 5 में से 3 मेंबर्स का रहना जरूरी होगा

किसान कर्ज राहत आयोग कभी भी कोई बैठक करेगा तो उसमे उसके 5 में से 3 मेम्बर होने चहिये तब ही कोई फासला योग्य होगा इस आयोग में कुल 5 मेम्बर है और किसी भी घटना की जाच करने के लिए 3 लोगो की टीम का गठन भीकर सकती है

आयोग बैंकों से भी बातचीत करेगा

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बाद आयोग के पास यह भी पावर होगा कि वह बैंकों से लिए गए कर्ज को सेटलमेंट के आधार पर चुकाने की प्रक्रिया भी तय करेगा।

आयोग किसानों के पक्ष में कोई भी फैसला करने से पहले बैंकों के प्रतिनिधियों को भी सुनवाई का मौका देगा। लोन को री-शेड्यूल करने और ब्याज कम करने जैसे फैसले भी आयोग कर सकेगा।

इसके आलावा भी किसानो और बैंक के बिच यह आयोग किसी भी मुदे को सुलजाने के लिए मीटिंग कर सकता है

राजस्थान सरकर ने पहेले भी किया किसानो का कर्ज माफ़

सरकार ने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया
राज्य सरकार का दावा है कि उसने 21 लाख किसानों का 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज माफ करके अपना वादा पूरा किया है. हालांकि राज्य सरकार ने सिर्फ सहकारी बैंकों के ऋण माफ किये हैं. दूसरे बैंकों से कर्ज लेने वाले लाखों किसानों को कर्ज माफी का इंतजार है. इस पर सरकार का तर्क है कि उसने भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है. आरोप है कि केंद्र सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा रही है

कितने साल का होगा किसान कर्ज राहत आयोग का कार्यकाल

किसान कर्ज राहत आयोग का कार्यकाल तीन साल का होगा। इसमें आयोग के अध्यक्ष और मेंबर का कार्यकाल भी तीन वर्ष का ही रहेगा। हालांकि सरकार अपने स्तर पर आयोग की अवधि को बढ़ा सकेगी। इसके अलावा किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार भी सरकार के पास होगा।

किसान कैसे कर सकेगा कर्ज माफी के लिए आवेदन

किसान कर्ज राहत आयोग के तहत किसान कर्ज माफी के लिए आयोग के समक्ष आवेदन फाइल कर सकता है। इसके बाद इस पर आयोग अपना फैसला देगा। इसके अलावा आयोग समय-समय पर फील्ड में जाकर बैठकें भी करेगा। आयोग ऐसी जगहों पर अपनी बैठकें करेगा जहां पर उसे आवश्यकता महसूस होगी। इसमें संकटग्रस्त किसानों का पक्ष जाना जाएगा और आयोग के प्रतिनिधि खराब फसलों का जायजा भी लेंगे।

किसानो की फसल खराब होने जाने के बाद किसान डायरेक्ट किसान कर्ज राहत आयोग में आवेदन करेगा उसके बाद आयोग आगे का फैसला करेगा इसके लिए बैंक के साथ बात चित भी यह आयोग करेगा साथ में किसानो के साथ भी समय समय पर आयोग बैठक करेगा जिसे किसानो की समस्या को दूर किया जा सके

जब तक किसानो का केस आयोग में पेंडिंग रहेता है तब तक कोई भी बैंक किसानो पर किसी भी तरहे की कोई करवाई नही कर सकता जेसे जमीन नीलम करना या कोई भी अन्य करवाई

आयोग का फैसला आने के बाद ही बैंक आगे की करवाई करेगा